जनमत संग्रह कराए सरकार-टीम अन्ना


भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे अन्ना हजारे की ओर से शनिवार को सरकार को यह चुनौती दी गई कि देश की जनता को जन लोकपाल विधेयक और सरकार के लोकपाल विधेयक में से कौनसा प्रारूप पसंद है, इसे जानने के लिए देश में जनमत संग्रह करा लिया जाए।

रामलीला मैदान पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अन्ना टीम के वरिष्ठ सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार और कुछ पक्षों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि जन लोकपाल विधेयक को थोपने की कोशिश की जा रही है तथा सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि अन्ना ने अपनी बात थोपने के लिए सरकार के सिर पर बंदूक तान रखी है। उन्होंने कहा कि अन्ना के पास कोई बंदूक नहीं है और न ही सरकारी ताकत। जन समर्थन को आंकने के लिए देश में इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है।

टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसमें जन लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद के इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कराना चाहिए। उन्होंने सरकार के इन आरोपों का भी खंडन किया कि नागरिक संगठन अपनी हदों को पार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमने हदें पार नहीं की हैं बल्कि केवल यह कहा है कि सरकार जनलोकपाल विधेयक को पारित कराने में देरी करने के लिए स्थायी समिति को ढाल बना रही है। अन्ना टीम की एक अन्य सदस्य और पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने संसद की स्थायी समिति द्वारा सरकार के लोकपाल विधेयक के बारे में जनता के सुझाव आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापनों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा यदि साफ होती तो वह जन लोकपाल और सरकारी विधेयक दोनों के प्रारूप जनता के सामने रखकर उसकी राय हासिल करती।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की ओर से आज देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें लोगों से विधेयक पर सुझाव मांगे गए हैं। भूषण ने सरकारी विधेयक को लचर बताते हुए अपनी यह मांग दोहराई कि संसद की स्थायी समिति को इसे खारिज कर सरकार को वापस लौटा देना चाहिए।

विधेयक मंगलवार को पेश करे सरकार : अन्ना टीम ने लोकपाल विधेयक पर विचार कर रही संसद की स्थायी समिति पर सवाल खडे करते हुए केंद्र सरकार से आज मांग की कि वह इसे ढाल बनाने के बजाय जन आकांक्षाओं का आदर करते हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जन लोकपाल विधेयक को मंगलवार को संसद में पेश करे।

हजारे ने उनके आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ का मखौल उड़ाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ नेता आज अमेरिका और आरएसएस का हाथ होने की बात कह रहे हैं कल वे पाकिस्तान का हाथ होने के आरोप भी लगा सकते हैं।

मंगलवार को विधेयक पारित कराएं : प्रधानमंत्री द्वारा संसद के मौजूदा सत्र में लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग को खारिज किए जाने पर अन्ना टीम ने कहा कि अगर सरकार इस सत्र में यह विधेयक पारित नहीं कर सकती है तो वह मंगलवार को संसद में जन लोकपाल विधेयक को पेश करे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो संसद तीन दिन में मजबूत लोकपाल के लिए कानून बना सकती है।

~ by bollywoodnewsgosip on August 21, 2011.

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